HariOm / Descriptive question : NPAs: The Bane of Indian Banking Sector

NPAs: The Bane of Indian Banking Sector

What is a Non-Performing Asset?
Non Performing Assets (NPAs) are a classification used by financial institutions that refer to loans that are in jeopardy of default. Once the borrower has failed to make interest or principal payments for 90 days the loan is considered to be a non-performing asset.
In general terms NPAs are assets/project not generating cash flow to the extent and in the period originally envisaged. By translation, banks may not be able to timely recover the entire amount lent and hence, provisioning. However, in real world, NPAs arise due to genuine reasons, wrong assumptions/inefficiencies and misdemeanour.

The Magnitude of NPAs
As per a survey, net NPAs amount to only 2.36 percent of the total loans in the banking system. However, if restructured assets are taken into account, stressed assets account will be 10.9 percent of the total loans in the system. As per the International Monetary Fund (IMF), around 37 percent of the total debt in India is at risk.
India’s largest lender State Bank of India (SBI) reported a massive 67 per cent fall in consolidated net profit at 1259.49 crore rupees in the third quarter of the 2015-16 financial year and classified loans worth 20692 crore rupees as having turned bad.
As per an estimate, the cumulative gross NPAs of 24 listed public sector banks, including market leader SBI and its associates, stood at 393035 crore rupees as on 31 December 2015.
The Economic Survey 2015-16 also alarmed the policy makers about growing bad debts with the banks and their potential to disrupt the growth prospects in the future.

Causes of rising trend of NPAs
In real world, NPAs arise due to genuine reasons, wrong assumptions/inefficiencies and misdemeanour. The causes can be categorized into external environment and internal environment.
Under the external environment falls global slowdown, fall in domestic demand, policy logjam & disputed contracts.

Under the internal environment falls:
Banks: Governance deficit, poor credit appraisal; weak risk management; all debt-no equity; infra financing particularly highways- ‘gold plated’ contracts; power – faulty FSAs, pass through arrangement, termination payments; chasing quick growth; pretend and extend

Corporate India: Complex web holding company, step down entities; high leverage; overseas acquisitions; unhedged exposures; siphoning, diversion and so on

Value sale v/s distress sale: Minsky’s Financial Instability Hypothesis- 3 types of borrowers (Hedge, Speculative and Ponzi)
Beyond Corporate Universe: Kisan Credit Card and Agriculture distress vis-a-vis crop insurance; Small/ medium enterprises…. lack of timely support and delayed payments

Effects of rising trend of NPAs
• Public Sector banks provide around 80% of the credit to industries and it is this part of the credit distribution that forms a great chunk of NPA. Last year, when kingfisher was marred in financial crisis, SBI provided it huge amount of loan which it is not able to recover from it.
• If Indian industry is in crisis, it is bound to hit the banking sector and their NPA will rise.
• Only PSBs can’t be blamed for the situation. The economic policy of the government and also politician-corporate nexus is behind the current state of banking industry.
• If the NPAs keep rising in the current state like that of Kotak Mahindra or Union Bank, it will lead to shutting down of bank and it can also create a very serious economic crisis in the nation.
• One of the main reasons of rising NPA is the relaxed lending norms especially for corporate honchos when their financial status and credit rating is not analyzed properly. Also, to face competition banks are hugely selling unsecured loans which attributes to the level of NPAs.
• Global economy can effect the banking sector but to a very small extent. It is the policies of RBI and govt. that can improve the situation.
• If the status of NPAs in banks is not controlled, banks can become bankrupt. The entire credit distribution structure of the economy can be destructed and the country could be in a major financial turmoil.
• When US hit the subprime crisis, it was because of the lenient lending norms and baks had huge number of loan defaulters. The big banks filed for bankruptcy and US economy went jittery. So, NPA problem is to be taken seriously.

Steps taken by RBI
• RBI suggested that lenders should carry out their independent and objective credit appraisal in all cases and must not depend on credit appraisal reports prepared by outside consultants, especially the in-house consultants of the borrower company.
• Banks/lenders should also carry out sensitivity tests/scenario analysis, especially for infrastructure projects, which should inter alia include project delays and cost overruns. This will aid in taking a view on viability of the project at the time of deciding the Corrective Action Plan (CAP).
• RBI also suggested that Asset Reconstruction Companies (ARCs) should be construed as a supportive system for stressed asset rather than the last resort to dispose of NPAs by banks. Sale of assets to ARCs at a stage when the assets have good chance of revival and fair amount of realizable value, for rehabilitation and reconstruction is encouraged.
• RBI will encourage banks to use floating provisions towards accelerated provisioning/additional provisions incurred at the time of sale of NPAs as per their approved internal policy without obtaining prior permission of The promoters of the company/defaulting borrowers shall be barred from directly/indirectly buying back the asset from the ARCs. RBI proposed to look into the possible legal issues involved and address the same.

RBI’s Action Plan for Early Identification and Resolution of Bad Loan cases
• Expensive loans for borrowers whose credit worthiness is suspect
• Debt restructuring plan to ready within 17-100 days as against 180 days earlier
• Payment delay of 30-60 days to trigger action as against 90 days earlier
• A joint lenders forum for large borrowings of 100 crore rupees and more
• Setting up special branches for speedy disposal of SARFESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) cases

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HariOm / Descriptive question : गैर निष्पादित परिसंपत्ति : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अभिशाप

गैर निष्पादित परिसंपत्ति : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अभिशाप

गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन–परफॉर्मिंग असेट) क्या है?
गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन–परफॉर्मिंग असेट) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण है जिसका सीधा सम्बन्ध कर्ज/ ऋण/ लोन न चुकाने से होता है. जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन– परफॉर्मिंग असेट) माना जाता है.
आम शब्दों में एनपीए वैसी संपत्तियां/ परियोजना होती हैं जो मूल रूप से परिकल्पित अवधि और अपनी सीमा तक नकद प्रवाह नहीं बनाती. अंतरण द्वारा बैंक दिए गए ऋण की पूरी मात्रा को समय से पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी व्यवस्था करता है. हालांकि वास्तविक दुनिया में एनपीए वास्तविक कारणों, गलत अनुमानों/ अक्षमताओं और गलत काम की वजह से पैदा होता है.

गैर निष्पादित परिसंपत्ति का परिमाण
एक सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध एनपीए कुल ऋण का सिर्फ 2.36% ही है. हालांकि पुनर्गठित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखें तो स्ट्रेस्ड असेट अकाउंट प्रणाली में कुल ऋण का 10.9% होगा.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत में कुल ऋण का करीब 37 फीसदी खतरे में है.
रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015–16 की तीसरी तिमाही में भारत की सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के समेकित शुद्ध लाभ में 67% की भारी गिरावट आई और यह 1259.49 करोड़ रुपये था. साथ ही 20692 करोड़ रुपयों का वर्गीकृत ऋण खराब ऋण की श्रेणी में चला गया.
अनुमान के अनुसार एसबीआई और उसकी सहयोगी बैंकों समेत 24 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल संचयी एनपीए, 31 दिसंबर 2015 को 393035 करोड़ रुपये था.
आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 ने बैंकों के बढ़ते दोषपूर्ण ऋण और भविष्य में विकास की संभावनाओं को खराब करने की उनकी क्षमता के बारे में नीति निर्माताओं को सचेत किया.

गैर निष्पादित संपत्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण
वास्तविक दुनिया में एनपीए वास्तविक कारणों, गलत अनुमानों/ अक्षमताओं और गलत काम से पैदा होता है. कारणों को बाहरी माहौल और आंतरिक माहौल में वर्गीकृत किया जा सकता है.
बाहरी माहौल में वैश्विक मंदी, घरेलू मांग में कमी, नीति संबंधि गतिरोध और विवादित अनुबंध शामिल हैं.
आंतरिक माहौल में–
बैंकः सरकारी घाटा, खराब ऋण मूल्यांकन, कमजोर जोखिम प्रबंधन, पूर्ण ऋण– कोई इक्विटी नहीं, इंफ्रा वित्तपोषण खासकर राजमार्ग– 'गोल्ड प्लेटेड' अनुबंध, पावर–फॉल्ट एफएसए, व्यवस्था के माध्यम से गुजरना, भुगतान को समाप्त करना, त्वरित विकास का पीछा करना, बहाना बनाना और विस्तार आदि शामिल हैं.
कॉरपोरेट इंडिया : जटिल वेब होल्डिंग कंपनी, स्टेप डाउन एनटीटीज, अधिक लाभ उठाना, विदेशों में अधिग्रहण, बिना हिचक के पहुंच, अपनाना, बदलाव और ऐसे ही अन्य कारण
बिक्री मूल्य बनाम संकटपूर्ण बिक्री : मिन्स्की फाइनैंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथिसिस– तीन प्रकार के उधारकर्ता ( हेज, सट्टा और पोंजी)
कॉरपोरेट जगत के बाहर : किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि संकट के प्रतिकूल फसल बीमा, छोटे/ मझोले उद्यम …..समय पर समर्थन में कमी और भुगतान में देरी.

गैर निष्पादित संपत्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रभाव
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उद्योगों को 80% ऋण देते हैं और ऋण वितरण का यह हिस्सा एनपीए का बड़ा हिस्सा बनता है. पिछले वर्ष जब किंगफिशर वित्तीय संकट से जूझ रहा था, एसबीआई ने इससे उबरने के लिए किंगफिशर को बहुत अधिक ऋण दिया था.
• अगर भारतीय उद्योग संकट में है तो वह बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करेगा और उनका एनपीए बढेगा.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता. बैंकिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति के लिए सरकार की आर्थिक नीति और राजनेता– कॉरपोरेट का गठबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है.
• अगर कोटक महिन्द्रा या यूनियन बैंक जैसे बैंकों के एनपीए का वर्तमान स्थिति में बढ़ना जारी रहता है तो यह बैंक को बंद करवा सकता है और यह देश में बेहद गंभीर आर्थिक संकट भी पैदा कर सकता है.
• एनपीए के बढ़ने का एक मुख्य कारण कॉरपोरेट घरानों को बिना उनकी वित्तीय स्थिति और साख रेटिंग का उचित मूल्यांकन किए उन्हें दिए जाने वाले ऋण के नियमों में ढील देना है. साथ ही प्रतिस्पर्धा में बैंक बड़े पैमाने पर असुरक्षित ऋण दे रहे हैं जो एनपीए के स्तर को बढ़ाने में योगदान करता है.
• वैश्विक अर्थव्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करता है लेकिन बहुत कम. आरबीआई और सरकार की नीतियां स्थिति में सुधार ला सकती हैं.
• अगर बैंकों में एनपीए की स्थिति पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया गया तो बैंक दिवालिया हो सकते हैं. अर्थव्यवस्था की पूरी ऋण वितरण संरचना खत्म हो सकती है और देश प्रमुख वित्तीय संकट से जूझ सकता है.
• जब अमेरिका में सबप्राइम संकट आया था, इसकी वजह उदार ऋण मानदंड थे और बैंकों के पास ऋण न चुका पानों वाली की संख्या बहुत अधिक थी. बड़े बैंक दिवालिया हो गए थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी. इसलिए एनपीए की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है.
आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम
• आरबीआई ने सुझाव दिया है कि उधारदाताओं का सभी मामलों में उनका स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ साख मूल्यांकन (ऑब्जेक्टिव क्रेडिट अप्रेजल) करना चाहिए और बाहरी परामर्शदाताओं, खासकर उधारलेने वाली कंपनी के परामर्शदाताओं द्वारा तैयार क्रेडिट अप्रेजल रिपोर्टों पर निर्भर नहीं होना चाहिए.
• बैंकों/ उधारदाताओं को खासतौर पर संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए सेंसेटिव टेस्ट्स/ सिनैरियो एनालिसिस करना चाहिए जिसमें परियोजना की देरी और लागत में बढ़ोतरी भी शामिल होनी चाहिए. यह करेक्टिव एक्शन प्लान (सीएपी) पर फैसला करते समय परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार बनाने में मदद करेगा.
• आरबीआई ने यह सुझाव भी दिया कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को स्ट्रेस्ड असेट के लिए समर्थित प्रणाली के तौर पर बनाना चाहिए न कि बैंकों द्वारा एनपीए के निपटान हेतु अंतिम उपाय के तौर पर. परिसंपत्ति के पुनरुद्धार के अच्छे मौके के समय एआरसी को परिसंपत्ति की बिक्री और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वसूली योग्य मूल्य की उचित मात्रा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
• आरबीआई बैंकों को उनके मंजूर आंतरिक नीति के अनुसार एनपीए के बिक्री के समय कंपनी/ दोषी ऋणलेने वाले के प्रमोटरों की पूर्व अनुमति लिए बगैर एक्सलरेटेड प्रोविजनिंग/ एडिशनल प्रोविजंस पर फ्लोटिंग प्रोविजंस को प्रोत्साहित करेगी और उसे सीधे/ परोक्ष रूप से एआरसी से संपत्ति वापस खरीदने से मना किया जाएगा. आरबीआई ने संभावित कानूनी मुद्दों पर गौर करने और उसे संबोधित करने का प्रस्ताव दिया है.

खाराब ऋण मामलों की जल्द पहचान और उसके समाधान के लिए आरबीआई की कार्य योजना
• जिन उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता पर संदेह है उनके लिए महंगा कर्ज
• ऋण पुनर्गठन योजना जो पहले 180 दिनों में तैयार की जाती थी उसे 17– 100 दिनों के भीतर तैयार करना.
• 30–60 दिनों की भुगतान देरी पर ट्रिगर एक्शन, पहले यह 90 दिनों के बाद किया जाता था.
• 100 करोड़ रुपये या अधिक का कर्ज लेने वाले बड़े उधारकर्ताओं के लिए संयुक्त उधारदाता मंच.
• SARFESI ( स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल असेट एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट) के मामलों के जल्द निपटान के लिए विशेष पीठों की स्थापना.

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HariOm /भारतीय राष्ट्रपति

(1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
26 जनवरी ,
1950 से 13 मई, 1962

(2) डॉ. राधाकृष्णन
13 मई, 1962 से 13 मई,
1967

(3) डॉ. ज़ाकिर हुसैन
15 मई, 1967 से 3 मई,
1969 (कार्यकाल में ही मृत्यु)

(4) वाराहगिरि वेंकट गिरि
24 अगस्त,
1969 से 24 अगस्त, 1974

(5) फ़ख़रुद्दीन अली अहमद
24 अगस्त,
1974 से 11 फ़रवरी,
1977 (कार्यकाल में ही मृत्यु)

(6) नीलम संजीव रेड्डी
25 जुलाई,
1977 से 25 जुलाई, 1982

(7) ज्ञानी ज़ैल सिंह
25 जुलाई,
1982 से 25 जुलाई, 1987

(8) रामस्वामी वेंकटरमण
25 जुलाई,
1987 से 25 जुलाई, 1992

(9) डॉ. शंकर दयाल शर्मा
25 जुलाई,
1992 से 25 जुलाई, 1997

(10) के. आर. नारायणन
25 जुलाई,
1997 से 25 जुलाई, 2002

(11)
डॉ. ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम
25 जुलाई,
2002 से 25 जुलाई, 2007

(12) प्रतिभा पाटिल(प्रथम महिला राष्ट्रपति)
25 जुलाई,
2007 से 25 जुलाई, 2012

(13) प्रणब मुखर्जी
25 जुलाई,
2012 से निरन्तर

HariOm / Descriptive : Article 356: Its Use and Misuse

HariOm / Descriptive :

Article 356: Its Use and Misuse

Article 356 of the Indian Constitution providing for imposition of President Rule in the State was once again in the news in last few months. First it was Arunachal Pradesh and now it is Uttarakhand. In both the cases the imposition of president rule emanated from the political crisis that arose due to defection of ruling party lawmakers. At present, the legal battle is going in Supreme Court in the case of Arunachal Pradesh, and in the High Court in the case of Uttarakhand.
In this light, let us understand what Article 356 is, what its uses are and how it has often been misused by the party at the Centre.

What is Article 356?
Article 356, is one of the articles among the Emergency provisions of the Indian Constitution. It is an Article in part XVIII (Articles 352-360). The Article owes its genesis to Section 93 of the Government of India Act 1935, a section which essentially dealt with the "taking over of the Provincial Government by the Governor.
Article 356 of the Constitution says if the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by Proclamation-
(a) Assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Governor or anybody or authority in the State other than the Legislature of the State
(b) Declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament
(c) Make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to anybody or authority in the State.
Like ordinances, the Constitution-makers intended for Article 356 to be used only as an ‘emergency provision’. During constituent assembly debates, Dr. Ambedkar made clear that “whether there is good government or not in the province (state) is not for the Centre to determine”, adding that he hoped that Article 356 would remain a “dead letter”.

The Misuse of Article 356
A cursory glance at the data shows that this has been far from the truth. Sarkaria Commission notes that since independence, it has been used over 100 times.
Perfectly legitimate state governments have sometimes been fired to either make them fall in line or to give the Union government’s own party a chance at obtaining power in the state. To claim legitimacy, Union governments have assumed precisely the role Dr. Ambedkar feared they would—that of being determinants of quality of governance in the states.
1970s and 80s will be remembered for the most spiteful use of Article 356. From the year 1971 to 1984, it was used 59 times with maximum being used in the period 1977-79 during which Morai Desai government ruled. It was used by the post-emergency Central government as vendetta against Congress-ruled state governments. Later, Indira Gandhi returned the favour after storming back to power in 1980 and during the period 1980-84 it was used 17 times.
Though Article 356 had been misused even by Jawaharlal Nehru to dismiss the majority Communist government of Kerala, Indira Gandhi is synonymous with having used it as a weapon against state governments. Its frequency increased sharply post-1967 when Congress party lost power in several states in India.
In fact, Indira Gandhi during emergency closed judicial review of even the Presidential order clamping Article 356 through the 38th Constitutional Amendment. However, thanks to the 44th Constitutional Amendment Act brought forth in 1978 by Morarji Desai, the original Article 356, as envisaged by Dr. Ambedkar, was restored.
Manipur has seen the most frequent application of Article 356. The deeply fragmented internal politics of the state, as well as long periods of violence, have often enabled the Union government to impose its fiat on the state.
Besides Manipur, the politically crucial states of Uttar Pradesh and Bihar, with their fragmented polity, have been on the centre’s radar for long.

Fall in the misuse of Article 356
The frequency of using Article 356 has been greatly reduced since mid-1990s despite an increasingly higher number of states being ruled by parties other than that in the central government.
This happened due to two factors: emboldening of regional parties and intervention by the Supreme Court.

Rise of regional parties
The mid-1990s witnessed fundamental change in the nature of Union governments. Before this period, even when coalition governments took power in Delhi, only a few national parties came to dominate the government.
The mid-1990s was marked by the rise of regional parties that lent an increasingly opportunistic and volatile character to Indian polity. This meant that the national parties were always on the lookout for new regional allies, and hence were wary of using Article 356 against their governments.
Besides having had direct political impact, the rise of regional parties also rejuvenated other institutional safeguards - the courts and the President - against arbitrary imposition of Article 356.

Supreme Court intervention
In 1994, the Supreme Court delivered the landmark SR Bommai judgment where the Court discussed at length provisions of Article 356 and related issues. This case had huge impact on Centre-State Relations. The misuse of Article 356 was stopped after this judgment.
In the Bommai case, the apex court cited the strengthening of regional parties to posit that it was no longer the prerogative of Union government to determine the quality of governance in states, and dismissal of a state government run by a different party was bound to raise eyebrows.

Guidelines laid down by the Supreme Court
In the said case, the SC laid down certain guidelines so as to prevent the misuse of A356 of the constitution.
• The majority enjoyed by the Council of Ministers shall be tested on the floor of the House.
• Centre should give a warning to the state and a time period of one week to reply.
• The court cannot question the advice tendered by the Council of Ministers to the President but it can question the material behind the satisfaction of the President. Hence, Judicial Review will involve three questions only:
a) Is there any material behind the proclamation?
b) Is the material relevant?
c) Was there any mala fide use of power?
• If there is improper use of A356 then the court will provide remedy.
• Under Article 356(3) it is the limitation on the powers of the President. Hence, the president shall not take any irreversible action until the proclamation is approved by the Parliament i.e. he shall not dissolve the assembly.
• Article 356 is justified only when there is a breakdown of constitutional machinery and not administrative machinery
• Article 356 shall be used sparingly by the centre; otherwise it is likely to destroy the constitutional structure between the centre and the states.

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HariOm / Descriptive : अनुच्छेद 356 : अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के विशेष सन्दर्भ में

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अनुच्छेद 356 : अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के विशेष सन्दर्भ में

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 विगत कुछ महीनों से काफी चर्चा में है. जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू करना है.

सन्दर्भ: अरुणाचल प्रदेश
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 जनवरी 2016 के शाम में ‘संवैधानिक संकट’ के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया. मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के दौरान उठाए गए इस कदम की कांग्रेस और अन्य दलों ने सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना की और इसे लोकतंत्र की ‘हत्या’ करार दिया.
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से उसके अपने कुछ विधायक बागी हो गए हैं. दिसंबर 2015 में उन्होंने विपक्षी बीजेपी के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सरकार हार गई थी. इससे पहले स्पीकर ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी. लेकिन डिप्टी स्पीकर ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले उन सभी की सदस्यता बहाल कर दी थी.
इसके बाद 14 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विधानसभा के दिसंबर के उस दो दिन के सत्र को ही रद्द कर दिया था, जिस दौरान यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और स्पीकर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. लेकिन कोर्ट ने इस सियासी लड़ाई की याचिकाएं संविधान पीठ को भेज दी हैं, जो न्यायाधीन हैं.
विदित हो कि अरुणाचल विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं. 2014 में हुए चुनाव में 42 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं. बीजेपी को 11 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA) को पांच सीटें मिली थीं. बाद में पीपीए ने कांग्रेस में विलय कर लिया और उसके 47 विधायक हो गए. लेकिन अब लेकिन मुख्यमंत्री तुकी के पास सिर्फ 26 विधायकों का ही समर्थन है और सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 31 विधायकों का साथ चाहिए. दो सीटों पर निर्दलीय हैं.

सन्दर्भ:उत्तराखंड
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च 2016 को में ‘संवैधानिक संकट’ के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर मुहर लगा दी. इसके एक दिन पूर्व उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई थी, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश की गई थी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देर रात राष्ट्रपति को यथास्थिति से अवगत कराया था.
उत्तराखंड में राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब 70 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बाग़ी हो गए. विधानसभा में भाजपा के 28 सदस्यों हैं जिनमें से एक निलंबित हैं. इसके अलावा विधानसभा में बसपा के दो, निर्दलीय विधायक तीन और उत्तराखंड क्रांति दल का एक विधायक है.
बजट सत्र के दौरान विवाद तब पैदा हुआ जब भाजपा ने आरोप लगाया कि बजट विधेयक पारित ही नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत ही नहीं है. इसके बाद 28 मार्च 2016 को कांग्रेस सरकार को विश्वास मत हासिल करना था लेकिन रविवार को ही केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया.

अनुच्छेद 356: संविधानिक स्थिति
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो.
राष्ट्रपति शासन, भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है. भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है. राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो.
सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय (संघीय) सरकार की सलाह पर, राज्यपाल अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं, यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो. राज्यपाल सदन को छह महीने की अवधि के लिए ‘निलंबित अवस्था' मे रख सकते हैं. छह महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किये जाते हैं.
अनुच्छेद 356 के तहत लागू शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं. प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आम तौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं. आमतौर पर इस स्थिति मे राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में जारी अपने संस्मरण में कहा कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने पर इसका दुरूपयोग हो सकता है लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रक्रियात्मक बदलावों ने इस संभावना को कुछ कम कर दिया है. राष्ट्रपति के इस कथन को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस वक्तव्य के ठीक पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किये. अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला अब उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है जिसने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने रिपोर्ट मांगते हुए पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को बहुत गंभीर मामला कहा है.
राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में राज्यों के अधिकार केंद्र द्वारा लेने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से स्पष्ट है. राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा, ‘कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस अधिकार के कथित दुरूपयोग की वजह से इस प्रावधान की तीखी आलोचना हुई है.’ उन्होंने कहा कि मार्च 2001 तक गणतंत्र के पहले 50 साल में विभिन्न राज्यों में 108 मौकों पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी तथ्य ‘इस आरोप को कुछ बल प्रदान करते दिखाई देते हैं. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का दुरूपयोग हो सकता है, लेकिन सालों तक हुए प्रक्रियात्मक बदलावों ने इस संभावना को कुछ कम किया है.’
विदित हो कि पहले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तीन साल तक जारी रह सकता था जिसके लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी जरूरी होती थी. हालांकि संविधान में 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति शासन केवल एक साल के लिए ही लगाया जा सकता है जिसके लिए घोषणा के दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होगी.
मुखर्जी ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि, ‘राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) के उपबंधों ए, बी और सी के तहत कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसका अर्थ हुआ कि जब तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता.’ उन्होंने अपनी पुस्तक ‘द टर्ब्यलेंट ईयर्स : 1980-1996’ में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने के अधिकारों में नरमी के बावजूद आलोचक हमारे संघीय ढांचे में संगठित पूर्वाग्रह की बात करते हैं.
राष्ट्रपति ने कहा, ‘साक्ष्य के रूप में वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि राज्य की सूची के अधीन विषयों में भी राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोककर रख सकते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे रखते हैं. इस पर जवाबी तर्क है कि केंद्र की पूरे देश को एक मानकर उसके हित पर विचार करने की राष्ट्रव्यापी सोच और क्षमता होती है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित उपरोक्त तथ्यों एवं घटनाओं के आलोक में हम कह सकते है कि अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का वह महत्वपूर्ण अंग है जो भारत के संघीय स्वरूप को साकार रूप देते हुए केंद्र को राज्यों के ऊपर वरीयता प्रदान करता है. इसके साथ ही साथ यह अनुबंध भारतीय संविधान के अनुकूल शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. लेकिन जरुरत है इसके सही प्रयोग को सुनिश्चित करने की ताकि इसे राजनैतिक वैमनस्व को साधने का साधन न बनाना पड़े. क्योकिं, कहा गया है “कोई कानून या विधान कितना भी अच्छा क्यों न हो यदि उसे लागू करने वाले सही नहीं हों तो वह बेकार एवं नकारात्मक साबित होता है.”

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HariOm / Test of The Day / Reasoning :

HariOm / Test of The Day/English:

Directions(1-10): In the following questions, four alternatives are given for the Preposition. Choose the alternative which best expresses the meaning.
1. A lot of cooperation is needed ______ the different Countries to combat terrorism.
a) between
b) among
c) into
d) across
e) with
2. The deal was signed ___________ India and Nepal.
a) between
b) among
c) across
d) with
e) at
3. They are living here ___________ 2 months.
for
a) since
b) at
c) on
d) it
e) for
4. Ajay and Shruti have been going out together _________ Valentine's Day.
for
a) with
b) on
c) at
d) since
e) to
5. I will have finished this essay _________ sunday.
a) of
b) at
c) by
d) on
e) for
6. We are going ________ holiday next week.
a) by
b) off
c) with
d) on
e) at
7. we were talking _____ you.
a) of
b) for
c) among
d) about
e) by
8. Get _______ the Train.
a) at
b) on
c) of
d) for
e) to
9. Go 1 miles _________ the house
a) towards
b) at
c) about
d) on
e) it
10. She swim ________the lake for the mangoes.
a) across
b) after
c) among
d) to
e) for
Answers
1.b
2.a
3.a
4.e
5.c
6.d
7.d
8.b
9.a
10.a

List of Frequently Tested Idioms
1. Acid Test
Meaning: To prove the effectiveness of something
Example: I practiced hard for my exam, but the acid test will come when I appear for it tomorrow.
2. An arm and a leg
Meaning: Very expensive or costly. A large amount of money.
Example: Everything that this restaurant offers tastes very good, and the best part is that it doesn’t even cost an arm and a leg.
3. At the drop of a hat
Meaning: To do something immediately
Example: She spent so many years looking after that boy, and the day she met his mother, she left him at the drop of a hat.
4. Ball of fire
Meaning: To refer to someone as being extremely active and energetic
Example: When he joined work, everyone said that he was a real ball of fire. His work and company’s success already shows so.
5. Blood ran cold
Meaning: To be frightened
Example: Mahesh’s blood ran cold when he heard that his father was murdered.
6. Bright as a button
Meaning: To be very intelligent
Example: Charu’s daughter is bright as a button, I have no doubt that she’ll top these exams.
7. Bring home the bacon
Meaning: To bring home money, earned by doing some work
Example: She decided to take up the teaching job because her husband was fired, and at least one of them had to bring home the bacon.
8. Caught between two stools
Meaning: To be confused
Example: Megha was caught between two stools when it came to deciding whether she wanted to study further or start working.
9. Cut corners
Meaning: Doing something to save money
Example: Once their family income became nill, they had to sell their house to cut corners.
10. Dance on someone’s grave
Meaning: To be happy at someone’s death
Example: Even though he didn’t say it out aloud, he knew when his enemy would die, he’d be dancing on his grave.
11. Dead and Buried
Meaning: To refer to something as being of no use
Example: All problems of past are dead and buried now.
12. Dead wood
Meaning: To refer to workers who don’t contribute in any work
Example: There are a number of dead woods working here, who wouldn’t let anyone else work too.
13. Dip your toe in the water
Meaning: To be careful of doing something new
Example: Madhu has started doing some volunteer work at the nearby government school to dip her toe in the water of working in the education field.
14. Fair-weather friend
Meaning: To refer to someone who gives you company only during the good times
Example: You may not want to confide in Ram, he is a fair-weather friend only.
15. Get out of a jam
Meaning: To get out of a bad situation
Example: Passing that exam was like getting out of a jam.
16. Get ducks in a row
Meaning: Getting things organized
Example: I have decided that after exams I’ll make a time-table will get ducks in a row.
17. Think on your feet
Meaning: Making fast changes and adjusting to them promptly
Example: A good sales man must be able to think on his feet to close the deal.
18. Give somebody a leg up
Meaning: To help someone
Example: The professor worked consistently to give her a leg up.
19. Go bananas
Meaning: To be very angry with someone/ something
Example: Her mother went bananas when she heard that we partied all night long.
20. Green with envy
Meaning: To be very jealous
Example: Harshita was green with envy when her brother was allowed to go for that concert.

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